Stock Market: ये सरकारी कंपनी 365 दिनों में 253% का बड़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि बोर्ड ने पात्र शेयरधारकों को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी इसके लिए 90 करोड़ रुपये के फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करेगी। एनबीसीसी ने शेयर बाजार को बताया कि बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने और रिकॉर्ड तिथि तय करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा, “निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है, यानी पात्र सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि के अनुसार प्रत्येक दो मौजूदा शेयरों के लिए एक नया पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर दिया जाएगा।” आपको बता दें कि पिछले एक साल में एनबीसीसी के शेयर ने अपने निवेशकों को 253 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर का भाव 52 रुपये से बढ़कर 186 रुपये हो गया है। कंपनी ने बोनस शेयर के रूप में 90 करोड़ शेयर जारी करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। बोर्ड ने रिकॉर्ड तिथि 7 अक्टूबर 2024 तय की है।

रिकॉर्ड तिथि: 7 अक्टूबर, 2024

बोर्ड ने बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में सोमवार, 7 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित किया है। कंपनी की योजना 1 रुपये अंकित मूल्य वाले कुल 90 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने की है। सरकारी कंपनी ने कहा कि बोनस शेयर 31 मार्च, 2024 के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार मुनाफे से बनाए गए फ्री रिजर्व से जारी किए जाएंगे। कंपनी ने कहा कि इस बोनस इश्यू के लिए आवश्यक फ्री रिजर्व की राशि 90 करोड़ रुपये है, जिसमें कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस में 1,959 करोड़ रुपये का बैलेंस है।

लाभांश की भी घोषणा की गई

कंपनी ने पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 0.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 6 सितंबर, 2024 तय की थी। एनबीसीसी ने नई दिल्ली के नौरोजी नगर और सरोजिनी नगर डाउनटाउन में अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) में लगभग 14,800 करोड़ रुपये मूल्य के अपने कार्यालय और खुदरा इन्वेंट्री का 100 प्रतिशत बेच दिया है। हाल ही में, 14 अगस्त को, एनबीसीसी की सहायक कंपनी एचएससीसी (इंडिया) को हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय से 528.21 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला।