Jobs: भारतीय रेलवे को तुरंत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत है

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फोटो:FREEPIK 

 

Jobs: शुक्रवार को रेलवे बोर्ड रेलवे के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि रेलवे की लगातार बढ़ती संपत्ति की देखभाल करने के लिए तत्काल अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत है। उनका कहना था कि वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह बोर्ड को आवश्यक श्रेणियों और सुरक्षा के लिए गैर-राजपत्रित पद बनाने का अधिकार दे। रेलवे के पूंजीगत व्यय में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव मनोज गोविल को लिखे पत्र में कहा। 2019–2023-24 में यह 1.48 लाख करोड़ से 2.62 लाख करोड़ रुपये हो गया था।

रेलवे की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है

सतीश कुमार ने कहा, “इस पूंजीगत व्यय के कारण रेलवे की संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके लिए विश्वसनीय और सुरक्षित रेल परिचालन के लिए पर्याप्त मानव शक्ति की आवश्यकता होती है।” उन्होंने कहा कि रेलवे के 300 करोड़ टन (2030 तक) के मिशन को देखते हुए आने वाले वर्षों में इन संपत्तियों में और भी वृद्धि होगी। यह क्षमता अभी 161 करोड़ टन है। उन्होंने तर्क दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक ट्रेनें चलानी होंगी, जिसके लिए ट्रेनों को चलाने और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

चेयरमैन ने पत्र में किया हमला, 5 साल का ब्यौरा

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, “वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) के मौजूदा निर्देश के अनुसार, पदों के सृजन (रेलवे में क्रू रिव्यू को छोड़कर) के लिए व्यय विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होती है।” उन्होंने पत्र में पिछले पांच वर्षों में रेलवे में बनाई गई नई परिसंपत्तियों का विवरण भी संलग्न किया है। इसके अनुसार, ट्रैक सर्किट में 269 प्रतिशत, रेलवे विद्युतीकरण में 79 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों इंजन वाले लोको शेड में 227 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रेलवे में अतिरिक्त कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता

कवर में 486 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इंजन में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ट्रेन के डिब्बों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चेयरमैन ने कहा कि रेलवे में अतिरिक्त कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन, नई परिसंपत्तियों के रखरखाव और ट्रेनों के सुचारू और सुरक्षित संचालन जैसे विभिन्न कारणों का हवाला दिया।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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