दिल्ली: जेल जाने से लेकर जमानत मिलने तक 6 महीने में केजरीवाल

दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी (आप) के आम कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक सभी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। पार्टी ने इसे ‘सत्य की जीत’ बताया है। करीब 6 महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला कानूनी और राजनीतिक दृष्टि से काफी उथल-पुथल भरा रहा है। आइए जानते हैं गिरफ्तारी से लेकर अब तक ‘केजरीवाल प्रकरण’ में क्या-क्या हुआ-

इस मामले में अब तक क्या हुआ?

1. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को नौ बार नजरअंदाज किया तो उन्हें इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

1. इस दौरान केजरीवाल से पूछताछ हुई और कई तथ्य सामने आए। लेकिन इसी बीच जब देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई तो भारतीय राजनीति में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही आप को अपने नेता केजरीवाल की अहमियत का एहसास हुआ।

1. आप को लगा कि अगर केजरीवाल प्रचार करेंगे तो चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए 10 मई से 1 जून तक जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हैं, न ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए वे समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं।

1. 2 जून को जमानत अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल वापस चले गए। इसके बाद 26 जून को ईडी के बाद सीबीआई ने भी उन पर शिकंजा कस दिया। सीबीआई ने 26 जून को उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया। इस बीच वह पहले से ही ईडी की हिरासत में थे।

1. इसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके चलते वह सलाखों के पीछे ही रहे।

1. 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ़्तार करने के सीबीआई के फ़ैसले को बरकरार रखा और उन्हें ज़मानत के लिए निचली अदालत जाने का निर्देश दिया। इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और ज़मानत की मांग की।

1. सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

1. 13 सितंबर को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने अपने फ़ैसले में दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को ज़मानत दे दी थी। यह ज़मानत सीबीआई मामले में दी गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ख़ुश और उत्साहित नज़र आ रहे हैं।

दिल्ली: जेल जाने से लेकर जमानत मिलने तक, 6 महीने में 'केजरीवाल प्रकरण' में क्या-क्या हुआ? जानिए टाइमलाइन- Live India News