"एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर तेजी से चल रहा काम, सरकार

नई दिल्ली: सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ पर तेजी से काम कर रही है। देश में एक साथ चुनाव कराने की इस योजना को लागू करने के लिए सरकार तीन विधेयक ला सकती है, जिनमें से दो संविधान संशोधन को शामिल करेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने का एक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक है। इसके लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों का समर्थन चाहिए होगा।
इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने अपनी “एक देश, एक चुनाव” नीति के साथ आगे बढ़ते हुए, एक उच्च स्तरीय समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए नियुक्त किया। सिफारिशों को स्वीकार कर लीं. प्रस्तावित पहला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान से संबंधित होगा।

अनुच्छेद 82ए में संशोधन का प्रयास

सूत्रों ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तावित विधेयक में ‘नियत तारीख’ से संबंधित उपधारा (1) जोड़कर अनुच्छेद 82ए में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा. इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद 82ए में उपधारा (2) को शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करने और लोकसभा के कार्यकाल और उसके विघटन से संबंधित नई उप-धाराएं (3) और (4) जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इसमें विधानसभाओं को भंग करने और “एक साथ चुनाव” शब्दों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी हैं।

सिफ़ारिश में कहा गया है कि इस विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होगी क्योंकि यह राज्य के मामलों से संबंधित विषयों से निपटेगा। यह स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) के परामर्श से चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करेगा। संवैधानिक रूप से, ईसी और एसईसी अलग-अलग निकाय हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित करता है, जबकि एसईसी को नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने का अधिकार है।

नया अनुच्छेद 324A जोड़ा जाएगा

प्रस्तावित दूसरा संविधान संशोधन विधेयक एक नया अनुच्छेद 324ए जोड़कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने का भी प्रावधान करेगा। तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक सामान्य विधेयक होगा, ताकि इन सदनों का कार्यकाल अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के कार्यकाल के बराबर हो सके। प्रथम संवैधानिक संशोधन में प्रावधान किया गया। प्रस्तावित है. जिन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 शामिल हैं।

संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं

प्रस्तावित विधेयक एक सामान्य कानून होगा जिसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च स्तरीय समिति ने तीन अनुच्छेदों में संशोधन, मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उप-वर्गों को शामिल करने और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। संशोधनों और नई प्रविष्टियों की कुल संख्या 18 है। इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने “एक देश, एक चुनाव” को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। इसमें पहले चरण में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव और दूसरे चरण में, आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर पंचायतों और नगर निकायों जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव का सुझाव दिया गया है। (भाषा)