अब कुशल भारतीयों के लिए पोलैंड में नौकरी पाना होगा आसान, पीएम मोदी और टस्क ने बनाई “पांच वर्षीय योजना”

वारसॉ: लगभग 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा हज़ारों भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इसके तहत पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क ने पोलैंड में कुशल भारतीय कामगारों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पांच साल की विशेष योजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत भारत और पोलैंड ने अपने संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर पर ले जाने और व्यापार, कृषि और रक्षा एवं सुरक्षा में सहयोग करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क ने व्यापक वार्ता के बाद कुशल श्रमिकों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने का संकल्प व्यक्त किया। टस्क ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए नई दिल्ली के प्रयासों में एक प्रमुख भागीदार बनने की वारसॉ की इच्छा भी व्यक्त की। मोदी बुधवार को पोलिश राजधानी पहुंचे। यह लगभग आधी सदी में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है।

भारत-पोलैंड ने पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया

प्रधानमंत्री ने पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी बातचीत की। मोदी-टस्क वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी के लिए पांच साल की “कार्य योजना” (2024-2028) का अनावरण किया, जिसमें रक्षा, व्यापार, कृषि-तकनीक, ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स और खनन सहित सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की गई। मोदी ने टस्क की मौजूदगी में मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, “इस साल हम अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर, हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा, “आज हमने अपने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई पहलों की पहचान की है।” “कार्य योजना” में राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, परिवहन और संपर्क, जलवायु, ऊर्जा, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और यूरोपीय संघ-भारत संबंधों सहित विभिन्न स्तंभों के तहत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा से श्रमिकों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

इसमें विशेष रूप से चल रहे भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश वार्ता के शीघ्र समापन, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) के संचालन और भारत-यूरोपीय संघ संपर्क साझेदारी के कार्यान्वयन का समर्थन करने का उल्लेख किया गया। अपने संबोधन में, मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता कार्यबल की आवाजाही को बढ़ावा देगा और उनका कल्याण सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में सहायता के लिए पोलैंड को भी धन्यवाद दिया। टस्क ने कहा कि पोलैंड भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाना चाहता है। “हम सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण में भाग लेने के लिए तैयार हैं।”

भारत-पोलैंड ने जारी किया यह संयुक्त बयान

भारत और पोलैंड के संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत और गहरा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इस उद्देश्य के लिए, वे रक्षा सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह सहित मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों का पूरा उपयोग करने पर सहमत हुए। मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई पहलों की पहचान की है। उन्होंने कहा, “आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।” मोदी ने कहा, “पोलैंड खाद्य प्रसंस्करण में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है।

हम चाहते हैं कि पोलिश कंपनियां भारत में बन रहे मेगा फूड पार्कों से जुड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण से जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा, “स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। हम पोलिश कंपनियों को ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। (भाषा)

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